प्रेस नोट
बैंकेत 360 पदाकरिता होणाऱ्या भरतीत एजंट मार्फत विद्यार्थ्याकडून 30 ते 50 लाख रुपये बैंक अध्यक्ष व संचालक घेत असल्याचा मनसेचा गंभीर आरोप.
आचारसहिंतेचा भंग करणाऱ्या बैंक अध्यक्ष रावत यांची उमेदवारी रद्द करण्याची पण मागणी.
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेमध्ये येत्या 15 ते 17 नोव्हेंबर ला 360 पदाकरिता होत असलेली परीक्षा ही वादात सापडली आहे, कारण उच्च न्यायालयात ही भरती प्रक्रिया टी.सी.एस या नामांकित कंपनी मार्फत पारदर्शकपणे पार पाडू असे बँकेमार्फत शपथपत्रावर लिहून देण्यात आले होते आणि त्यानंतरच न्यायालयाने या भरतीस मान्यता दिली, मात्र बैंक अध्यक्ष संतोषसिंग रावत व संचालक मंडळाने ठराव घेऊन आपल्या मार्जिच्या ITI या कंपनीला नोकर भरतीच्या परीक्षेचे काम देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे, शासनाच्या लाभाच्या अनेक योजना बैंक राबवित असल्याने शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय असलेल्या ओबीसी एससी, एसटी व एनटी उमेदवारांना आरक्षण लागू असतांना त्यांचे आरक्षण रद्द करून आणि अवैध पद्धतीने शैक्षणिक व वयोमर्यादेत बदल करून प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 30 ते 50 लाख रुपये ITI कंपनी एजंट व संचालक मंडळाकडून घेतले जात आहे, त्यामुळे या भरतीस पात्र असणाऱ्या सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याने आचारसंहितेत बेकायदेशीरपणे घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षेची चौकशी करून ही पद भरती रद्द करण्यात यावी अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी, एसएसी, एसटी व एनटी विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन मनसे तर्फे बैंकेच्या भ्रष्ट संचालक मंडळा विरोधात आंदोलन करू असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिला आहे, दरम्यान 3010/2024 ला आचारसहिंता असतांना बैंक अध्यक्ष संतोधसिंग रावत यांनी बैंकेतर्फे गटसचिव व आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापक व कार्यालयीन नियमीत, कंत्राटी कर्मचारी यांना सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा करून मतदारास प्रलोभन दिल्याचे स्पष्ट होत असल्याने त्यांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी पण त्यांनी केली.
मागील कित्तेक वर्षांपासून चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बैंकेत नोकर भरती झाली नसल्याने बैंकेच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे बोलल्या जात होते, मात्र जेंव्हा जेंव्हा पद भरती करण्याची घोषणा व्हायची तेंव्हा तेंव्हा न्यायालयीन व तांत्रिक बाबीमुळे पद भरती राखडली, आता या पद भारतीला मार्च 2024 ला सहकार आयुक्त पुणे यांच्याकडून टी.सी.एस या नामांकित कंपनी मार्फत परीक्षा घेण्याकरिता मान्यता मिळाली असतांना पाच महिन्यांनतर आचारसहिंता काळात बैंकेचे अध्यक्ष संतोससिंग रावत यांना विधानसभा निवडणुकीत फायदा होण्यासाठी ही पद भरती होत असल्याचे दिसत आहे.
दरम्यान सध्याचे बँकेचे संचालक मंडळ २०१२ साली अस्तित्वात आले होते व त्यांची ५ वर्षाची मुदत २०१७ सालीच संपली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती प्रक्रिया राबविणे यासारखे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा अधिकार या संचालक मंडळास नाही. बैंकेने जाहिरात काढताना शासनाने ठरवून दिलेल्या आरक्षण धोरणानुसार सर्व प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित केल्या नाहीत. कारण यांना गेल्या ५ वर्षांपासून बँकेत तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेतलेल्या आणि ज्यांच्याकडून नोकरीच्या बदल्यात पैसे घेतले आहेत अशांची निवड यांना करावयाची आहे. या जुन्या लोकांना नोकरी देता यावी म्हणून अवैध पद्धतीने वयोमर्यादा शिथिल करणे, शैक्षणिक पात्रतेत बदल करणे व फॉर्म भरण्याची मुद्दत वाढविणे या गोष्टी केल्या आहेत. यामुळे चुकीचे आरक्षण, अवैध पद्धतीने शैक्षणिक व वयोमर्यादेत केलेले बदल हे भरतीस पात्र असणाऱ्या सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारकच आहे.
संचालक मंडळ व नोकर भरती विरोधात न्यायालयात याचिका.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बैंकेने दिलेल्या शपथपत्रानुसार नोकर भरतीची कार्यवाही होतांना दिसत नसून न्यायालयाची परवानगी न घेता चुकीच्या पद्धतीने भरती केली जात असल्याबाबत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होत असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही शासनाने बँकेला दिल्या आहेत. या बैंकेच्या संचालक मंडळाची मुदत 2017 लाचं संपून आता जवळपास 6 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून कायद्यानुसार निवडणुका घ्याव्यात याबाबतची याचिका सुद्धा न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष रावत हे सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. दरम्यान आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 19 ऑक्टोबर असतांना पैसे देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी ती 22 ऑक्टोबर पर्यंत वाढविण्यात आली. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर बँकेच्या अध्यक्ष आणि बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही भरती प्रक्रिया घाई घाईने उमेदवारांना पैशांच्या बदल्यात नोकरी देण्यासाठी राबविली असल्याचे स्पष्ट होते व बैंकेचे अध्यक्ष संतोषसिंग रावत यांचा या भरती प्रक्रियेतून निवडणुकीसाठी मोठा निधी उभा करण्याचा मानस असल्याचे सिद्ध होते. परंतु ही सर्व भरती प्रक्रिया अवैधरित्या, चुकीच्या पद्धतीने पैशासाठी राबविली जात असल्याने याबाबत शासन, निवडणूक आयोग, न्यायालय, पोलीस विभाग या विविध स्तरांवर अनेक लोकांनी तक्रारी केल्या आहेत त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांवर लवकरच कारवाई होईल आणि भरती प्रक्रिया रद्द होईल त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी एससी, एसटी व एनटी च्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी या भरती प्रक्रियेतून नोकरी लावण्याचे आमिष कोणी देत असेल तर त्या भूलथापांना बळी पडू नका. किंबहुना असे कोणी आमिष दाखवत असेल तर त्याची तक्रार पोलिसांकडे करा आणि या चुकीच्या आणि आर्थिक लाभासाठी बेकायदेशीरपणे मागासवर्गीयांचे हक्काचे आरक्षण संपविणाऱ्या बैंक अध्यक्ष संतोषसिंग रावत व संचालक मंडळ यांच्या विरोधात एकत्र या असे आवाहन मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी केले आहे.
नियमाबाह्य संचालक मंडळ?
चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2012 मध्ये 5 वर्षासाठी झाल्या. वास्तविक पाहता 2017 मध्ये निवडणूक काही न्यायालयीन अडथळा निर्माण झाल्याने अजुनपावेतो निवडणुका झाल्या नाही. या 12 वर्षाच्या कालावधीत संचालक मंडळाविरुद्ध 4 पोलीस/ACB च्या कार्यवाह्या,न्यायालयात चार्ज शीट दाखल, म.रा.सहकारी कायद्याच्या कलम 88 अंतर्गत आर्थिक नुकसान ₹3.47 कोटी वसुलीची कार्यवाही, कलम 79 चे निर्देश इत्यादी अनेक तक्रारी असतांना त्याच संचालक मंडळाकडून नोकर भरती करण्यास सहकार विभाग सहकार्य करून भष्ट्राचारास खतपाणी घालत आहे.
