महाराष्ट्र कुरेशी समाज संघर्ष समिती, चंद्रपूर यांनी जिल्हाधिकारी मार्फत दिले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन!

अ. डिजिटल पेमेंट पॉर्टल, ऑनलाईन बाजार वेगण, स्लिप/पावतीचे संगणकीकरण
आ. राज्यभर एकसमान सेस शुल्क व व्यापारी लाइसन्सची वेळेत वितरण इ. सौदा शुल्क कमी करण्याचे आदेश
संदर्भः कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम १९६३/०५ शासनपरिपत्रक १५/११/२०१८ कलम २९,३०; (२) वाहतूक परवान्यांचे ऑनलाईन त्वरित वितरण मोटार वाहन कायदा १९८८ कलम ६६,८४ व नियम १९७८ मान्यताप्राप्त सिस्टिम अंतर्गत प्राधिकरणांनी तात्काळ “No Objection Certificate” जारी करावे वाहतुकीचे वाहनांन परवाने देण्यात यावे.(३.) पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्रे (Pre / Post Slaughter) आणि वाहतुकी साठी देणे अनिवार्य करावीत.पशुसंवर्धन संचालनालय परिपत्रक (५/३/२०२०) प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० – नियम ९६ (Transport of Animals Rules)
(४)प्रशासनातील जाणवाणी प्रशिक्षण कार्यक्रम
Skill Development (ITI स्वरूपात आर्थिक प्रशिक्षणः बुटचरी, फूड सेफ्टी, पशु व्यवसाय) संदर्भः कौशल्य विकास मंत्रालय, MSME योजना, पशु संचालनालय कार्यक्रम,(५) शासकीय स्लॉटर हाऊस्सची निर्मिती प्रत्येक स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत नगरपरिषद महानगरपालिका
संदर्भः महानगरपालिका अधिनियम १९६५/नगरपालिक अधिनियम १९४९ कलम २७२, २७४; शासनसंदर्भ ०८/११/२०२१ ज्या ठिकाणी शासन निर्णय नुसार ९ व त्या पेक्षा कमी जनावरांची कतली साठी वेगळे कत्तल खाण्याची आवशकता नसल्याने स्थानिक स्थानिक संस्थांना नाहरकत देण्याचे आदेश व्हावे.(६)कोंडवाडा (Animal Shelter) सुविधा त्वरित सुरू कराव्यात जप्त व मोकाट जनावरे त्यांचे संगोपन 3
संदर्भः जिल्हाधिकारी अधिकारांनुसार जनावर कल्याण योजना; पशु शासन परिपत्रक.(७) बेकायदेशीर गोरक्षण केंद्रे तत्काळ बंद व कारवाई न्यायालयीन मान्यता नसलेली केंद्रे बंद करावीत
संदर्भः प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० कलम ३५; HC आदेश २०१९
(८)Legal Protection & Enforcement
कथित गोरक्षकांना पोलिसांना माहिती देणे व फिर्याद देणे व्यतिरिक्त अश्या संघटनांना बेकायदेशीर कृत्यापासून सावध करणारी नियमावली जारी करण्यात यावी खोट्या FIR, जातीय अत्याचार, धमक्या, मोब लिंचिंगविरोधात BNS कलम १५३,२९५,३५१ (१), ३५६ अन्वये कठोर कारवाई करावी व्यापारी कुरेशी समाज व शेतकर्यांना हा व्यवसाय करतांना protect करणारी बिंदू नियमावली जारी करण्यात यावी.(९) महामंडल स्थापना single window system सदरहू व्यवसाय हा देशाला जागतिक स्थरावर मान मिळून देणारा व्यवसाय असून देशाला आर्थिक दृष्ट्या जागतिक स्थरावर मोठा करणारा व्यवसाय असून या व्यवसायला महत्व व सुख सुविधेसाठी या व्यापार्यांना लोन, परवाने, प्रशिक्षण, वाहतूक, परतफेड याबाबत एकाच कार्यालयातून त्वरित निर्णय यासाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी संदर्भः अण्णासाहेब पाटील महामंडल
सेवा हमी अधिनियम २०१५; शासन निर्णय अल्पसंख्यांक आयोग.१०. जनजागृतीची सूचना प्रत्येक जिल्ह्यात, तहसील कार्यालयात, पोलिस स्टेशनमध्ये कायद्याविषयक माहिती व शिबिरे आयोजित करावीत व्यापारी, समाज, कमिटी यांना BNS, MVA, APMC, PCA Act संदर्भ मेंद्यता प्रशिक्षण ई-पोर्टल मार्गदर्शित प्रणाली सक्षम करण्यात यावी.अशा उपरोक्त मागण्या या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या असून शासन स्तरावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावे अशी मागणी आयोजित पत्रकार परिषदेतून करण्यात आली असून मागण्याची दखल न घेण्यात आल्यास महाराष्ट्रभर “व्यापार बंद व संविधानिक आंदोलन” सुरूच राहील असा इशारा देखील निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे, हे मात्र विशेष!

चंद्रपूर चे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना अब्दुल अनीस, अब्दुल मुनाफ, शेख मुख्तार,शेख मेहबुब, रिजवान शब्बीर शेख,
एजाज सुलेमान खान, कय्युम अहेमद, वसीम युनुस खान,
शेख सलीम शेख रहेमान, शेख सुलेमान,
अदुल राजीक शेख रमजान,अब्दुल हबीब,शेख दुलु सह अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते